आता एक उलट उदाहरण (म्हणजे काळ्या प्रकरणाची रूपेरी बाजू)

२००४ सालच्या विधानसभा निवडणूकीनंतर लोकसत्ता ने त्यांच्या वाचकांसाठी एक स्पर्धा घोषित केली सरकारकडून माझ्या अपेक्षा या विषयावर लेख लिहायचा. निवडक लेखकांना थेट मुख्यमंत्र्यांशी एक तास चर्चा करायची संधी असले भन्नाट बक्षीस होते. माझा लेख ही निवडला गेला आणि जानेवारी २००५ मध्ये वर्षा बंगल्यावर श्री. विलासराव देशमुखांच्या माझ्या सह इतर आठ पत्र लेखकांनी भेट घेतली. चर्चेच्या दरम्यान देशमुख साहेब अगदी रंगात येऊन एक किस्सा सांगू लागले.

ते म्हणाले, "तुम्हाला वाटतं पण बरेचदा आम्हा राजकारणी लोकांना देखील नोकरशाहीचा भोंगळ कारभार दिसतो पण त्याविरुद्ध काही करता येत नाही. मागे एकदा मी शिक्षणमंत्री असताना माझ्या हस्ते ४ थी च्या विद्यार्थ्यांना पुस्तक वाटपाचा कार्यक्रम झाला. पुस्तक मिळाल्याची पोच म्हणून त्या कार्यक्रमात चक्क विद्यार्थ्यांचा अंगठा उमटवला जात होता. चौथीच्या विद्यार्थ्याचा अंगठा का घ्यावा का लागतो? त्याला सही करता येत नाही का? आणि तसे असेल तर मग तो विद्यार्थी वाचणार तरी काय? तर हे सगळे असे असून ही मी संबंधित अधिकार्‍याला जाब विचारू शकलो नाही कारण मलाही मर्यादा होत्या आणि आहेत."

एवढे बोलून देशमुखसाहेब थांबले. सर्व पत्र लेखक थक्क झाले होते. स्वत: मुख्यमंत्री च प्रशासनाविरुद्ध बोलत होते ही अतिशय catchy बाब होती.

त्यावेळी मी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेऊन त्यांना याच प्रकरणाची दुसरी बाजू ऐकविली ती अशी:-

मी म्हणालो, "सर, आपण जसे पुस्तक वाटप केले होते अशाच एका कपडे / अन्न वाटप कार्यक्रमात बिहार येथे मी एक निरीक्षक या नात्याने एका सेवाभावी सामाजिक संस्थेतर्फे काम पाहिले होते. या कार्यक्रमात देखील ज्यांना वस्तूचे वाटप करण्यात आले अशांपैकी अनेक लहान मुले व स्त्रिया यांना लिहीता वाचता येत असूनही आम्ही त्यांना स्वाक्षरी करू दिली नाही व त्यांच्या अंगठ्याचे ठसे च नोंदीकरता घेण्यात आले कारण या नव्याने अक्षर ओळख झालेल्यांना स्वाक्षरी करायला दोन ते तीन मिनीटे लागतात आणि वाटप ज्यांच्या हस्ते व्हायचेय अशा व्यक्ती आपल्या सारख्याच मोठ्या पदावरील असल्याने त्यांना फारसा वेळ नसतो. अंगठा लावण्याचे काम काही सेकंदात होते म्हणून ते जास्त व्यवहार्य ठरते. तेव्हा याचा अर्थ असा नव्हे की ज्या विद्यार्थ्यांना आपण पुस्तके वाटली ती निरक्षर होती. तरी कृपया आपण संबंधित अधिकार्‍यांविषयी कुठलाही आकस मनात बाळगू नये व त्यांची अडचण समजून घ्यावी ही विनंती."


माझ्या या उत्तराने सारेच चकित झाले व मुख्यमंत्र्यांनीही आपल्याला ही माहिती नवीन व मोलाची वाटली असल्याचे कबूल केले त्याचप्रमाणे ते वस्तुस्थितीशी सहमत झाले..